आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४०/५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए।

विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उनको जिकिर छ। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै कामहरू ठेक्कमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘भ्रष्टाचारको मुल जरो भनेको चाहीँ उपभोक्ता समिति हो। अब मन्त्रीज्यु चाहीँ सबै विकास निर्माणका कामको चाहीँ मियो हुनुहुन्छ।  उपभोक्ता समितिलाई पनि खारेज गर्‍यो भने भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने सबैभन्दा पहिलो कदम चाहीँ त्यो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमार्फत उपभोक्ता समिति चयन गरेर विनियोजित बजेटको जुन ४०-५० प्रतिशत कामको हिनामिना हुने काम भएको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ हाम्रो माग छ। अहिलेको आवश्यकता पनि हो यो। निर्माण उद्योगमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाहरूको ठेक्का रद्ध गर्न विद्यमान कानुन बाधक पर्ने पनि बताए। उनले ठेक्का रद्ध गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीको माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे।

छलफलमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने अडान लिए। उनले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नटोड्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए। ठेक्का भइसकेको १० वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पारे।

‘ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा ठेक्का नटोड्ने कुरा आउँदैन। त्यो ऐनमा रहेको विषयलाई पनि हामीले गम्भीर रुपले हेर्नुपर्ने होला। तर ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर गरेको पैसा पनि नदिने र ठेक्का टोड्ने भनेको होइन। सबै चिज छ तर काम हुदैन भने त्यस्ता प्रोजेक्ट राखेर काम हुँदैन खारेज गर्नुपर्छ। तर कुनै ठेकेदारले काम गरिरहेकै छ र उसको कुनै कमजोरी छैन भने अन्याय गर्दैनौँ।’